PM ELI Scheme 2026 जब मेरे एक दोस्त को पहली बार EPFO में रजिस्ट्रेशन हुई, तो उसे पता ही नहीं था कि सरकार उसे ₹15,000 तक दे सकती है — बस कुछ महीने नौकरी करने के बाद। यही है PM ELI Scheme। अगर आप भी पहली बार किसी कंपनी में जॉइन कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| पहली बार कर्मचारी को लाभ | ₹15,000 |
| नई नौकरियों का लक्ष्य | 3.5 करोड़ |
| कुल सरकारी बजट | ₹99,446 करोड़ |
| योजना की अवधि | 2 साल |
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ELI Scheme क्या है? सरल भाषा में समझिए
PM Employment Linked Incentive (ELI) Scheme एक सरकारी योजना है जो Budget 2024-25 में घोषित हुई और Union Cabinet ने इसे मंजूरी दी। इसका मकसद है — ज्यादा से ज्यादा युवाओं को formal sector (EPFO में registered) नौकरी में लाना और employers को नई भर्ती के लिए प्रोत्साहन देना।
यह योजना August 2025 से July 2027 तक चलेगी। इस दौरान बनी नई नौकरियों पर ही यह लाभ मिलेगा।
मेरा अनुभव: जब मैंने पहली बार किसी दोस्त को यह बताया कि उसे EPF number activate करने पर सीधे पैसे मिल सकते हैं, वो हैरान हो गया। हम में से बहुत लोग EPFO को सिर्फ PF काटने की प्रक्रिया मानते हैं — लेकिन यह scheme उससे कहीं आगे की बात है।

योजना के दो हिस्से — Part A और Part B
| पहलू | Part A (कर्मचारी के लिए) | Part B (नियोक्ता के लिए) |
|---|---|---|
| किसे मिलेगा? | पहली बार EPFO में register होने वाले कर्मचारी | EPFO-registered कंपनियां जो नई भर्ती करें |
| कितना मिलेगा? | ₹15,000 तक (एक महीने की EPF wage) | ₹3,000 प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह |
| कैसे मिलेगा? | 2 किस्तों में — DBT (Aadhaar से linked bank) | सीधे PAN-linked company account में |
| पहली किस्त | 6 महीने की continuous नौकरी के बाद | हर 6 महीने पर disbursement |
| दूसरी किस्त | 12 महीने बाद + Financial Literacy Course पूरा करने पर | — |
| कितने समय तक? | एकमुश्त (one-time) | 2 साल (Manufacturing के लिए 4 साल) |
| salary limit | ₹1 लाख/माह तक | कर्मचारी की salary ₹1 लाख तक |
कर्मचारी की पात्रता — आप eligible हैं या नहीं?
| शर्त | जरूरी है? |
|---|---|
| पहली बार EPFO में register हो रहे हों (EPF Act 1952 के तहत पहले कभी member न रहे हों) | ✅ हाँ, अनिवार्य |
| Salary ₹1,00,000 प्रति माह या कम | ✅ हाँ |
| UAN (Universal Account Number) activate हो | ✅ हाँ |
| Aadhaar, PAN, Bank Account — KYC complete | ✅ हाँ |
| Employer EPFO-registered हो | ✅ हाँ |
मेरा नजरिया: मेरे गांव में कई युवा ऐसे हैं जो छोटी-छोटी दुकानों और workshops में काम करते हैं — informal sector में। उन्हें न PF मिलता है, न कोई सुरक्षा। यह scheme उन्हें formal system में लाने की एक कोशिश है। हालांकि असल सवाल यह है कि क्या employer उन्हें EPFO में register करेगा — वहीं असली चुनौती है।
नियोक्ता (Employer) को क्या करना होगा?
| कंपनी का आकार | कम से कम कितने नए कर्मचारी चाहिए? | कितने समय तक रोजगार जरूरी? |
|---|---|---|
| 50 से कम कर्मचारी | कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारी | कम से कम 6 महीने |
| 50 या उससे अधिक कर्मचारी | कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारी | कम से कम 6 महीने |
| Manufacturing sector | कम से कम 50 non-EPFO workers या baseline का 25%, जो भी कम हो | 6 महीने (4 साल तक incentive) |
⚠️ जरूरी बात: अगर बाद में पता चला कि कर्मचारी या कंपनी eligible नहीं थी, तो incentive वापस करना होगा — 12% सालाना ब्याज के साथ + 1% प्रति माह damages। इसलिए सही जानकारी से ही आवेदन करें।
पैसा कैसे मिलेगा?
कर्मचारियों को payment DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए Aadhaar-linked bank account में मिलेगी। Employer को payment सीधे उनके PAN-linked bank account में जाएगी। यह सब EPFO के जरिए process होगा।
एक खास बात — Part A में मिलने वाली रकम का एक हिस्सा savings instrument/deposit में कुछ समय के लिए रखा जाएगा, जिसे बाद में निकाला जा सकता है। यह government की savings की आदत बढ़ाने की कोशिश है।
यह scheme क्यों जरूरी है?
भारत में लगभग 90% workforce अभी भी informal sector में है। EPFO में रजिस्ट्रेशन नहीं, PF नहीं, health insurance नहीं। ELI Scheme इस बड़े gap को पाटने की कोशिश है।
इस योजना का लक्ष्य है 4.1 करोड़ युवाओं को employment, skilling और opportunities देना — और इसके लिए पूरे ₹2 लाख करोड़ का budget रखा गया है। ELI का अकेले ₹99,446 करोड़ का outlay है।
सच कहूं तो: मुझे लगता है यह scheme तब ही सफल होगी जब नियोक्ता ईमानदारी से workers को EPFO में register करें। अगर कंपनियां सिर्फ incentive लेने के लिए 6 महीने काम करवाकर निकाल दें, तो इसका कोई फायदा नहीं। Government को monitoring पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए।
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क्या करें अभी?
| अगर आप कर्मचारी हैं | अगर आप employer हैं |
|---|---|
| अपना UAN activate करें | EPFO portal पर KYC complete करें |
| Aadhaar, PAN, Bank Account EPFO से link करें | August 2025 के बाद नई hiring पर eligible employees को register करें |
| 6 और 12 महीने की नौकरी पूरी होने पर benefit track करें | Accurate employee data maintain करें |
| Financial Literacy Course जरूर पूरा करें (दूसरी किस्त के लिए) | HR team को ELI guidelines की जानकारी दें |
निष्कर्ष:
PM ELI Scheme 2026 युवाओं के लिए एक अच्छा कदम है। अगर आप पहली बार formal job join कर रहे हैं, तो ₹15,000 एक छोटी रकम नहीं है — खासकर career की शुरुआत में। बस जरूरी है कि आप अपने documents सही रखें और employer से EPFO registration जरूर करवाएं। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है।


